पश्चिम बंगाल में यौन अपराधों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड: क्या यह समाधान है?”

हर जघन्य यौन अपराध के बाद सजा-ए-मौत का शोर उठना और अध्यादेश जारी करके या विधेयक पारित करके इसे मान लेना, काफी आम हो गया है। दिल्ली में एक महिला से वहशियाना दुष्कर्म के बाद 2013 में आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया। उसके बाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों ने यौन हमले के लिए बढ़ी हुई सजा की खातिर संशोधन किए। अब पश्चिम बंगाल में अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 में यौन अपराधों के लिए दंड बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
विधेयक में बलात्कार के विशिष्ट मामलों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड और त्वरित जांच जैसे कड़े उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। यह किसी बड़ी आपराधिक घटना के बाद जन आक्रोश पर पश्चिम बंगाल की विधायी प्रतिक्रिया को उजागर करता है, जिसका उद्देश्य कानूनी ढांचे को मजबूत करना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है।
विधेयक में दुष्कर्म पीड़िता की मृत्यु होने अथवा मरणासन्न अवस्था में पहुंचने पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे निवारक प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यौन अपराधों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी की जाए, जिसका उद्देश्य न्याय में तेजी लाना है। विधेयक पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा को मजबूत करता है, तथा खुलासा करने पर 3 से 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान करता है। विधेयक में यौन हिंसा के मामलों के लिए समर्पित विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। विधेयक, नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े मामलों को लक्षित करता है, कठोर दंड और बढ़ी हुई निगरानी लागू करता है। विधेयक, पुनर्वास और सामाजिक सुधारों के बजाय दंडात्मक कार्रवाइयों को अधिक प्राथमिकता देता है, तथा गहन प्रणालीगत जन जागरुकता अभियान के मुद्दों की उपेक्षा करता है।
कठोर दंड के बावजूद यौन अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो विशुद्ध दंडात्मक कानूनों के सीमित प्रभाव को दर्शाता है। विशेष न्यायलयों की स्थापना से मौजूदा न्यायिक ढाँचे पर दबाव पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से प्रक्रियागत देरी हो सकती है।
निर्भया के बाद शुरू की गई फास्ट-ट्रैक कोर्ट को भी बोझिल कानूनी व्यवस्था और संसाधनों की कमी के कारण, इसी तरह की देरी का सामना करना पड़ा। निवारक के रूप में मृत्यु दंड के उपयोग पर व्यापक रूप से बहस हुई है, परंतु इसकी प्रभावशीलता के साक्ष्य, सीमित हैं।
वर्मा समिति की रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मृत्यु दंड से यौन अपराधों में पर्याप्त कमी नहीं आती है, इसलिए अधिक प्रभावी समाधानों की आवश्यकता है। यह विधेयक केंद्रीय कानून के साथ संभावित संघर्ष उत्पन्न करता है, जिससे कानूनी चुनौतियों के कारण कार्यान्वयन में देरी होने की संभावना है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार ऐसे संशोधनों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, जिससे कानून का लागू होना जटिल हो जाता है। विधेयक यौन हिंसा पर शिक्षा या जन जागरुकता अभियान जैसे निवारक उपायों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम जागरूकता और रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो ऐसे अपराधों को कम करने के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। पीड़ितों के लिए सशक्त पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रणालियां शुरू करना दंडात्मक उपायों का पूरक होगा। यौन अपराध के मामलों से निपटने में होने वाली देरी को कम करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे को अधिक
संसाधन आवंटित करना आवश्यक है।
भारत सरकार द्वारा ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य न्यायपालिका को डिजिटल बनाना है, जिससे मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। स्कूली बच्चों और आम जनता को लक्षित करके जागरूकता अभियान चलाकर यौन हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करते हुए इस तरह की घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
सखी वन स्टॉप सेंटर पहल शिक्षा और जागरुकता प्रदान करती है, जिससे महिलाओं को अपराधों की जल्द रिपोर्ट करने का अधिकार प्राप्त होता है। राज्य के कानूनों का, केंद्रीय ढांचे के साथ सामंजस्य होने से सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है और अनावश्यक संघर्ष से बचा जा सकता है। केरल में राज्य की पहलों के साथ पोक्सो का सफल सरेखण, एक सहयोगी दृष्टिकोण के लाभों को दर्शाता है।