उत्तर प्रदेश सरकार अब सोशल मीडिया के जरिए पैसा कमाने वालों के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है. सरकार के काम का प्रचार-प्रसार करने वालों को अब फॉलोअर्स के हिसाब से पैसा दिया जाएगा. सरकार के ओर से हर महीने 30 हजार रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है. लेकिन अगर सरकार को आपका कंटेंट, रील या फिर पोस्ट पसंद नहीं आया तो जेल भी भेजा जा सकता है.
सरकार द्वारा जारी नई पॉलिसी के अनुसार, डिजिटल माध्यम से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी और फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत किए जाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा.
यह पॉलिसी राज्य के उन लोगों के लिए भी होगी जो यूपी के बाहर रह रहे हैं. ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार हिस्सों में बांटा गया है. इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार-प्रसार करने वालों के लिए भुगतान की राशि क्रमश: 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रति महीने रखी गई है.
वहीं यूट्यूब पर वीडियो, शॉट्स और पॉडकास्ट के जरिए प्रचार-प्रसार करने वालों को क्रमश: 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति महीने के हिसाब से दिया जाएगा. सरकार के ओर से जारी पॉलिसी के अनुसार, किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता है कि उन सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है.
सरकार ने यह पॉलिसी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की है. बता दें कि मंगलवार को लखनऊ यूपी कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में सरकार ने 13 प्रस्ताव पास किए हैं.
