नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख चुना गया।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के एक दिन बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रदर्शनकारी नेताओं के अनुसार, उन्हें उम्मीद है कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सदस्यों पर बुधवार को अंतिम मुहर लग जाएगी।
यूनुस की नियुक्ति मंगलवार देर रात हुई एक बैठक के बाद हुई जिसमें छात्र विरोध नेता, सैन्य प्रमुख, नागरिक समाज के सदस्य और व्यापारिक नेता शामिल थे। 2009 से देश पर शासन करने वाली हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और सी-130 परिवहन विमान से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयर बेस पर उतरीं – जहां वह एक सुरक्षित घर में रह रही हैं। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि उनके लंदन जाने की संभावना है, जहां वह राजनीतिक शरण मांग सकती हैं।
यहाँ नवीनतम घटनाक्रम हैं:
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष एएम महबूब उद्दीन खोकोन ने भारत से शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना को गिरफ्तार करने और उन्हें बांग्लादेश वापस करने का आग्रह किया है।
द ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रहने के बीच, हसीना की पार्टी के 20 से अधिक सदस्यों के शव पाए गए हैं।
बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के बीच, ढाका से 199 यात्रियों और छह शिशुओं को लेकर एयर इंडिया की एक उड़ान बुधवार सुबह दिल्ली में उतरी।
मंगलवार को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग कर दी, जिससे अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया. राष्ट्रपति ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया, पूर्व प्रधान मंत्री और हसीना की कट्टर प्रतिद्वंद्वी को भी नजरबंदी से मुक्त कर दिया।
हसीना के इस्तीफे के बाद ढाका में हजारों प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर धावा बोलकर उनकी भित्तिचित्र तोड़ दिया। उन्होंने हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने के लिए न्यूयॉर्क में बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास पर भी हमला किया।
ढाका में राजनीतिक बदलाव के बाद नेपाली सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पार और काठमांडू में बांग्लादेश दूतावास पर सतर्कता बढ़ा दी है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के रास्ते बांग्लादेश से अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि लोग शरण ले सकते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने धार्मिक या राजनीतिक समूहों के सदस्यों पर हमलों सहित बांग्लादेश में जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि नई सरकार के लिए ऐसे सभी मामलों की विश्वसनीय जांच करना और पीड़ितों को न्याय प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा।
