सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि राज्य की सहमति के बिना पश्चिम बंगाल के मामलों की जांच सीबीआई द्वारा करने पर केंद्र को ममता बनर्जी सरकार की चुनौती वैध है।
इस आदेश में एक नया मोड़ तब आया जब हाल ही में अदालत ने बंगाल के विरोध के बावजूद संदेशखाली द्वीप पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के कई मामलों की सीबीआई जांच की अनुमति दे दी।
बंगाल सरकार ने 2018 में राज्य द्वारा केंद्रीय एजेंसी के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद मामले दर्ज करने को लेकर सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने आज केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया कि बंगाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और कहा कि इस मामले का संघवाद पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
इसमें कहा गया, “हमने डीएसपीई (दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान) अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के नियमों पर विचार किया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल ने केंद्र के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया है।”
डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति लेनी होगी।
“हमने पाया है कि वर्तमान मुकदमे में, वादी यह कानूनी मुद्दा उठा रहा है कि क्या सहमति रद्द करने के बाद सीबीआई डीएसपीई अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सकती है। क्या धारा 6 के उल्लंघन में सीबीआई मामले दर्ज कर सकती है और जांच कर सकती है?” कोर्ट ने पूछा.
बंगाल सरकार ने मामले की कलकत्ता हाई कोर्ट की सीबीआई जांच का विरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए आश्चर्य जताया था कि बंगाल सरकार एक व्यक्ति की सुरक्षा में रुचि क्यों ले रही है।
