लोकसभा चुनाव परिणाम के रुझानों से यह संकेत मिलने के बाद कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आधे के आंकड़े से काफी पीछे रह गई है, इक्विटी बाजार ने मंगलवार को जबरदस्त गिरावट दर्ज की, जिससे निवेशकों की 31 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई। इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, निफ्टी 50 लगभग 1,900 अंक – 9 प्रतिशत की गिरावट – जबकि सेंसेक्स 6,000 अंक तक गिर गया। आने वाली सरकार की संरचना और उसकी राजनीतिक स्थिरता को लेकर चिंताएँ घूम रही थीं, जिससे बाजार में घबराहट स्पष्ट थी।
निफ्टी 50 21,885 पर बंद हुआ – 20 मार्च के बाद इसका सबसे निचला स्तर – 1,379 अंक या 6 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। सेंसेक्स 70,234 के निचले स्तर तक पहुंचने के बाद 4,390 अंक या 5.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72,079 पर बंद हुआ। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) 12,436 करोड़ रुपये के शुद्ध विक्रेता रहे – जो उनके द्वारा एक दिन में की गई सबसे अधिक बिक्री है।
व्यापक निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में क्रमशः 7.8 और 8.2 प्रतिशत की गिरावट आई। चुनावों से पहले, प्रधान मंत्री मोदी और कई वरिष्ठ मंत्रियों ने निवेशकों को सत्तारूढ़ गठबंधन को स्पष्ट बहुमत और परिणामों की घोषणा के बाद बाजार में तेजी का आश्वासन दिया था।
समापन आधार पर, मंगलवार की गिरावट कम से कम 1999 के बाद से अब तक की सबसे खराब चुनाव परिणाम वाली गिरावट थी।
बाजार की अस्थिरता का बैरोमीटर, इंडिया विक्स 27 प्रतिशत बढ़ गया – दो वर्षों में इसकी एक दिन की उच्चतम बढ़त – 26 तक, जो क्षितिज पर और अधिक उथल-पुथल का संकेत देता है।
एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों के विपरीत, भाजपा या तो 240 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी या आगे चल रही थी (रात 8 बजे तक), जो 272 बहुमत के आंकड़े से कम है और 2019 के आम चुनावों में हासिल की गई 303 सीटों से भी काफी पीछे है। अप्रत्याशित फैसला गठबंधन युग की राजनीति की वापसी की शुरुआत करता है, जो 1989 से 2014 तक की अवधि थी, जहां मौजूदा सरकार अपने अस्तित्व और विधायी सफलता के लिए सहयोगियों पर निर्भर थी। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित प्रतिस्थापन या कुछ एनडीए सहयोगियों के समर्थन के साथ विपक्षी दलों द्वारा नई सरकार के गठन की अटकलों से तीव्र बिकवाली को बढ़ावा मिला।
विश्लेषकों ने कहा कि भारतीय इक्विटी द्वारा दिए गए ऊंचे मूल्यांकन को उचित ठहराना एक कठिन चुनौती होगी, क्योंकि स्थिर सरकार और नीतिगत निरंतरता के लाभ अब नहीं रह पाएंगे। इस अपेक्षाकृत अस्पष्ट जनादेश ने भूमि अधिग्रहण और श्रम कानूनों में राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण सुधार उपायों को आगे बढ़ाने की नई सरकार की क्षमता पर भी संदेह पैदा कर दिया है, जिन्हें भारत की आर्थिक वृद्धि और बाजार रैली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
एवेंडस कैपिटल अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज़ के सीईओ एंड्रयू हॉलैंड ने कहा: “बाजार इस बात को लेकर चिंतित रहेगा कि क्या नीतियों में बदलाव होगा और आगे चलकर अधिक लोकलुभावन झुकाव की संभावनाएँ होंगी।” उन्होंने नए राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में भारत की विकास संभावनाओं के सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को रेखांकित किया, यह देखते हुए कि ये अनुमान एक दल की बहुमत वाली सरकार के साथ लगाए गए थे।
